मंडी जिला में टैक्नॉलजी के इस्तेमाल से राजस्व सेवाओं के सरलीकरण पर जोर

कोरोना काल में ई-जिला परियोजना के जरिए जारी किए 2.30 लाख प्रमाण पत्र


मंडी, 11 फरवरी – मंडी जिला प्रशासन ने टेक्नॉल्जी के सदुपयोग से राजस्व कार्यों के निपटारे में अभिनव पहलें की हैं। ई-जिला परियोजना, मंडी जनसुविधा पोर्टल, ई रोजनामचा, ई-हिम भूमि जैसी योजनाओं को लागू कर राजस्व सेवाओं के सरलीकरण और लोगों को घरद्वार पर सेवाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने यह जानकारी गुरुवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के उपरांत दी।
उन्होंने कहा कि टेक्नॉल्जी के सदुपयोग से जुड़ी पहलों से जिला प्रशासन का ध्येय लोगों को ‘बेहतर सेवाएं एवं सुशासन’ देना है। उन्होंने ई-सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी राजस्व अधिकारियों की पीठ थपथपाई।
उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने लोगों से राजस्व से जुड़ी ऑनलाईन सेवाओं का लाभ लेने की अपील की। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना काल में मंडी जिला में ई-जिला परियोजना के जरिए 2.30 लाख प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किए गए हैं। इससे लोगों को अपने घरों पर सेवाएं मिली हैं और उन्हें अकारण कार्यालयों के आने से निजात मिली है।
उन्होंने बताया कि जिला के सारे राजस्व रिकार्ड को ई-हिमभूमि पर अपलोड किया जा चुका है। वहीं, ई-रोजनामचा सॉफ्टवेयर के शुभारम्भ से जिला में पटवारियों का सारा काम अब ऑनलाईन हो गया है, जिससे राजस्व कार्यों के निष्पादन में सरलता, पारदर्शिता व समयबद्धता निश्चित होने के साथ ही बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था प्रभावी हुई है।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोगों के लिए राजस्व सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता तय बनाएं।
बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रवण मांटा, सभी एसडीएम, जिला राजस्व अधिकारी राजीव सांख्यान व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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